हुंड्याची देवाणघेवाण थांबवणार आहात का ?

Image
 हुंडामुक्त समाज निर्माण होणार...? - भूषणआप्पा कारंजकर माझ्या मायबाप जनतेला माझा नमस्कार.. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारतात ९५ % लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही भारतीय   समाजासाठी अतिशय लाजिरवाणी बाब म्हणावी लागेल.भारत स्वातंत्र्य होऊन आज अनेक वर्षे उलटून गेलीत. समाज दिवसेंदिवस सुशिक्षित होत चाल्लाय असे आपण नेहमीच म्हणतो..परंतु समाज खरंच सुशिक्षित झालाय का ? सुशिक्षित म्हणजे फक्त लिहिता वाचता येणे,इंग्लिश मध्ये बोलणे, शिक्षण घेऊन चांगली नौकरी मिळविणे, उच्च राहणीमान असणे बस्स एवढंच असतं का ?. आपला समाज शिक्षण घेतोय खरा परंतु जोपर्यंत.. मानसिक आणि वैचारिक सुशिक्षितता येत नाही तोपर्यंत समाजाला सुशिक्षित म्हणता येणार नाही. भारतातील ग्रामीण भागातच काय शहरी भागात सुद्धा आजही हुंड्यांवरून लग्न मोडण्याचे प्रकार दिसून येतात. आज मुली प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. मुलाचं जेवढं शिक्षण तेवढंच किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मुलींचं आहे. मुली विदेशात सुद्धा शिक्षण घ्यायला गेल्यात, मुलींनी चंद्रावर सुद्धा झेप घेतली पण तरी आजही ह्या भारतीय मानसिकतेत हुंडा घेण्याची प्रथा जिवं...

केंद्र सरकार बहिरेपणाचं सोंग घेत आहे की काय ..!

 शेतकऱ्यांवरती अन्याय करणे २०२४ ला महागात पडेल साहेब..!


Farmer protest in delhi,india.
Farmer protest against the central government of India.

- भूषणआप्पा कारंजकर

माझ्या मायबाप जनेतला माझा नमस्कार..

 कृषी कायद्याविरोधात गेली ७ महिने देशातील शेतकरी जिद्दीने आणि चिकाटीने आंदोलन करत आहेत..केंद्र सरकारने लादलेल्या ३ नवीन कृषी कायद्यांना शेतकरी बांधवांचा  कडाडून विरोध आहे..याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा केंद्र सरकारला सुनावले होते..शेतकरी नेत्यांसोबत चर्चा करून सकारत्मक पद्धतीने हा प्रश्न सोडवावा असे केंद्र सरकारने सुद्धा सांगितले.परंतु केंद्र सरकार बहिरेपणाचं सोंग घेत आहे की काय असं  प्रश्न आता जनतेला पडतोय. कारण केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते.मोदी साहेबांकडून तर अपेक्षा करणेच चुकिचे.कारण आजपर्यंत कुठल्या प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी साहेब बाहेर पडले नाहीत आणि पत्रकार परिषद सुद्धा घेतलेली दिसत नाही...असे देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच घडतंय की एखाद्या देशाचा पंतप्रधान पत्रकार परिषदेला घाबरतो...असो. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात चर्चेच्या काही बैठकाही झाल्या परंतु अजून तोडगा निघालेला नाही.केंद्र सरकार जोपर्यंत हे कृषी कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असा ठाम निर्धार शेतकऱ्यांनी केलाय. परंतु सरकार सुद्धा अडून बसलय.केंद्र सरकारने एक समजून घ्यावे..शेतकर्यांपेक्षा सरकार मोठे नाही किंबहुना शेतकऱ्यांमुळेच सरकार आणि देश आहे.शेतकरी हा या देशाची अर्थव्यवस्था आहे.   

शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केंद्र सरकारचे खूप प्रयत्न करून झालेत.आंदोलकांना मिळणारे पाणी तसेच वीज connection सुद्धा तोडण्याचा प्रयत्न झाला. जगातील अनेक देशांनी याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.परंतु केंद्र सरकार मात्र बहिरेपणाचं सोंग घेण्यात व्यस्त आहे.केंद्र सरकारने मुळातच हे ३ कृषी कायदे करताना खूप घाई केली.कुणाला विचारात घेणे नाही ,कुणाचे मत जाणून घेणे नाही..ही हुकूमशाही वृत्ती या सरकारची पूर्वी पासून दिसत आलेली आहे.हे सरकार उद्योगपतींसाठी तर काम करत नाही ना..! कुणाच्या हितासाठी एवढ्या घाईत निर्णय घेतले जातात ? नोटबंदी चा निर्णय सुद्धा असाच घेण्यात आला होता. तो सुद्धा कुणाच्या सांगण्यावरून व कुणासाठी घेतला होता हे अजून कळलेले नाही...असो.

काही महिन्यांपूर्वी शेतकरी बांधवांनी भारतभर आंदोलने केली होती.बिचाऱ्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन शांततेने चालू होते..पण आंदोलनात अपप्रवृत्तींना घुसवून हिसंक व अवमान करणाऱ्या घटना सरकारच्या हस्तकांनी घडवून आणल्यात असा काही शेतकरी नेत्यांनी आरोप केला आहे. अश्याच प्रतिक्रिया देशभरातील अनेक शेतकऱ्यांकडून येत आहेत.मला एक कळत नाही ..आंदोलन करण्याचा अधिकार या देशातील नागरिकांना राज्यघटनेने दिलेला असताना सुद्धा ,संविधानांत नमूद केलेला असतांना सुद्धा सरकार शेतकरी आंदोलन मोडून काढण्यासाठी इतका जीवाचा आटापिटा का करत आहे.याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यघटनेला मानत नाही का ? म्हणजेच  Dr. बाबासाहेब आंबेडकरांना  सुद्धा मानत नाही का ? याची उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत. राज्यघटनेने आंदोलन करण्याचा हक्क या देशातील प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे हे सरकारने समजून घेतले पाहिजे आणि जर सरकार हे आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत असेल तर सरकार घटनेची पायमल्ली करत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर हे आता शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्याची तयारी दाखवितात खरे पण त्यामागचा त्यांचा हेतू नक्की स्वच्छ आहे का ? की उत्तर प्रदेश आणि पंजाबच्या निवडणूका डोळ्या समोर ठेवून तोमर साहेब चर्चा करण्याची तयारी दाखवितात याचा शेतकऱ्यांनी विचार केला पाहिजे. कारण हेतू स्वच्छ असता किंवा शेतकऱ्यांबद्दल थोडी जरी आपुलकी असती  तर एवढ्या दिवस आंदोलन करण्याची वेळच  शेतकरी बांधवांवर आली नसती.

प्रजासत्ताक दिनी राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान हिंसाचार झाला होता त्यानंतर केंद्र सरकारने पोलिसांच्या बळाचा वापर करून शेतकरी आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला.नरेंद्रसिंग तोमर साहेबांनी एकमात्र लक्षात घ्यावं..आपण कृषी कायदे रद्द करायला तयार नाही.. परंतु शेतकरी सुद्धा कृषी कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांपेक्षा हे कायदे मोठे नाहीत एवढं मात्र लक्षात असू द्यात. आपल्याला उद्योगपती या  शेतकऱ्यांपेक्षा जास्त जवळचे वाटतात का ? आपण शेतकऱ्यांना शत्रू समजत आहात का ? याची उत्तरे द्या. जो पर्यंत केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे नीट ऐकू शकत नाही तोपर्यंत मात्र शेतकरी आंदोलन असेच सुरु राहील आणि २०२४ ला मात्र सरकारला हा आडमुठेपणा महागात पडेल हे निश्चित. 




marathi news
marathi
news marathi
latest news in marathi
latest marathi news
marathi news paper
marathi newspaper
today's news in marathi
news today marathi
today news in marathi
marathi news today
news marathi today
breaking news in marathi

Comments

Popular posts from this blog

हुंड्याची देवाणघेवाण थांबवणार आहात का ?

अधिवेशनात नेमकं साधलं तरी काय..!

सत्तेपेक्षा देशातील महागाईकडे लक्ष असू द्या साहेब..!